- कलेक्टर के पत्र को 7 महीने बीत गए, फिर भी नहीं हटा जेठा टोल बैरियर
विकल्प न देने से अटका मामला, अधिवक्ताओं सहित आमजन लामबंद, सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता_
सक्ती। जिला मुख्यालय के ठीक सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर संचालित जेठा टोल बैरियर को हटाने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश और कलेक्टर सक्ती द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को NHAI को भेजे गए पत्र के बावजूद टोल प्लाजा जस का तस खड़ा है।
क्या है पूरा मामला
जिला कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत और प्रस्तावित नवीन जिला न्यायालय के सामने टोल प्लाजा होने से अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोल के पास हमेशा बड़ी-बड़ी हाइवा और ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे जाम के साथ-साथ सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है।
इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने सक्ती प्रवास के दौरान टोल को अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे।
प्रशासन ने क्या किया
कलेक्टर सक्ती ने 31.10.2025 को PWD और NHAI को पत्र लिखकर टोल प्लाजा को “अन्यत्र स्थानांतरित” करने का प्रस्ताव भेजा। PWD बिलासपुर ने भी 30.10.2025 को पत्र लिखकर टोल हटाने की बात कही। सूत्रों का कहना है कि कलेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में टोल के लिए वैकल्पिक जमीन स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं की गई। पत्र में सिर्फ “उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करें” लिखा गया है। नई जगह तय न होने के कारण NHAI टोल को हटा नहीं पा रहा है। इसी वजह से 8 महीने बीत जाने के बाद भी टोल जेठा से नहीं हट पाया है।अधिवक्ता चितरंजन पटेल का कहना है कि नए जिला न्यायालय में शिफ्टिंग का समय करीब है। ऐसे में टोल के पास भारी वाहनों के खड़े रहने से वकीलों, कर्मचारियों, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं और आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। टोल की स्थापना के समय से ही इसके लोकेशन को लेकर विरोध हो रहा है। अब सभी लोग टोल को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टोल के कारण ही जिला मुख्यालय तक पहुंचने में रोज जाम लगता है।
अब आगे क्या
प्रशासन अब तक टोल के लिए नई जगह तय नहीं कर पाया है। यदि जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
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